धरने में शामिल पुलिस अफसरों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई शुरू हुई ? राइट टू इनफार्मेशन से वकीलों की तरफ से मांगा गया जवाब

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बृहस्पतिवार को भी गतिरोध बरकार है। ये मामला तूल पकड़ते पकड़ते सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तरप्रदेश के कई ज़िलों तक पहुँच गया,जिसकी वजह से वकीलों और प्रशासन के बीच एक तना तानी का माहौल देखने को मिला साथ ही लगातार चौथे दिन भी दिल्ली की सभी 6 जिला अदालतों में कामकाज ठप है। इस बीच दिल्ली के एक वकील विनोद यादव ने गृहमंत्रालय, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास सूचना के अधिकार के तहत (राइट टू इनफार्मेशन) याचिका डालकर पूछा है, कि क्या पांच नवंबर को दिल्ली पुलिस कर्मियों और अफसरों का प्रदर्शन कानून सम्मत था या नहीं? और ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम को जिला अदालतों की कॉर्डिनेशन कमेटी ने बैठक की थी, जिसमें सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों ने सभी निचली अदालतों में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सभी जिला अदालतों में गुरूवार को कामकाज ठप है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार सुबह वकीलों ने याचिका दायर कर मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की,लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में काम काज ठप |

किसी को भी कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है |

तीस हजारी कोर्ट : यहां बुधवार की तरह गुरूवार को भी बड़ी संख्या में वकील जमा हैं, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
साकेत कोर्ट : बृहस्पतिवार को बुधवार की तुलना में ज्यादा जोरदार विरोध हो रहा है।

पटियाला हाउस कोर्ट : यहां पर भी वकील प्रदर्शन कर रहे हैं।

रोहिणी कोर्ट : यहां पर बुधवार को दो वकीलों ने पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी।
ये पूरा मामला संगीन दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है, इसे शांत करने के लिए कोर्ट और प्रशासन के सभी आला अधिकारी ज़ोर लगा रहे |

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