सरकारी जमीन पर हैं कब्जा तो मालिकाना हक के लिए करना होगा इंतजार

नजूल जमीन पर कब्जाधारियों को अगले महीने नवंबर-2019 में मालिकाना हक मिल जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के चलते राज्य सरकार ने नवंबर में आबादी पट्टा बांटने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार कब्जाधारियों को फ्री-होल्ड पट्टा देगी, इसलिए उस पट्टे की कोई समयसीमा नहीं रहेगी। वर्ष 1998 में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार और 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के शासनकाल में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा बांटा गया था। जिन परिवारों को पट्टा दिया गया था,उनकी जमीन का दायरा राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस कारण पट्टे का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने यह तय किया कि पट्टाधारियों को नियमित पट्टा जारी किया जाए। जिससे उनकी छत छिने जाने का खतरा न रहे। इसके बाद पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग ने पट्टाधारी लोगों का सर्वे कराया। राज्य सरकार ने पहले यह तय किया था कि 31 दिसंबर 2018 के पहले नजूल जमीन पर पट्टा लेकर रहने वालों को ही दिसंबर 2019 में नियमित पट्टा दिया जाएगा। अब सरकार ने पट्टाधारियों को और राहत देने का निर्णय लिया है। 30 नवंबर 2018 के पहले से काबिज लोगों को नवंबर 2019 में पट्टा दिया जाएगा।

नगरीय निकाय क्षेत्रों में 64 हजार परिवार को मिलेगा लाभ

नगरीय निकाय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 165 शहरों, नगरों और कस्बों में लगभग 64 हजार परिवार ऐसे हैं,जो नजूल की जमीन पर पट्टा लेकर रह रहे हैं। इन परिवारों को नियमित पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए दायरा निर्धारित कर दिया गया है। पंचायत क्षेत्रों में 15 सौ वर्ग फुट तक की जमीन का नियमित पट्टा दिया जाएगा।

वहीं, नगर पालिकाओं व नगर पंचायत क्षेत्रों में 12 सौ वर्ग फुट, नगर निगम क्षेत्रों में 1050 वर्ग फुट तक की जमीन का पट्टा मिलेगा। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जगह की कमी है, इसलिए यहां नौ सौ वर्ग फुट तक की जमीन का नियमित पट्टा देने का निर्णय हुआ है।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा-

नवंबर में नियमित पट्टा फ्री-होल्ड के साथ बांटने की तैयारी हो गई है। इससे गरीब तबके के लोगों को लाभ होगा। उनका अपना मकान सुरक्षित हो जाएगा। – डॉ. शिवकुमार डहरिया, मंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग

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