केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आर्थिक पैकेज पर आखिरी PC, शिक्षा से लेकर मनरेगा तक पढ़िए वित्‍त मंत्री की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आत्‍मनिर्भर राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को अंतिम प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की। वित्‍त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की पांचवी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, मनरेगा और कंपनीज एक्‍ट के अलावा राज्‍यों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।

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वित्‍त मंत्री सीतारमण की प्रेस कांफ्रेंस की बड़ी बातें:

राज्‍यों का जीएसडीपी 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया

प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (SDRF) के माध्‍यम से राज्‍यों को अप्रैल में ही 11 हजार करोड़ से अधिक रिलीज कर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने राज्यों के कर्ज लेने की लिमिट 60 फीसदी तक बढ़ा दी। राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14 फीसदी ही लिया है। एंटी कोविड एक्‍टिविटी के लिए हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के जरिए 4,113 करोड़ रुपये दिए गए। उन्‍होंने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

शिक्षा के लिए

वित्‍त मंत्री ने बताया कि जरूरतमंद छात्र जिनपर इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। फिलहाल, ऐसे तीन चैनल हैं और इसमें 12 नए चैनल जुड़ेगे। इसके अलावा दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा। मनोदर्पण नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं, वन क्लास, वन चैनल के तहत पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ने का नया तरीका दिया जाएगा। रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। 100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है।

कंपनीज एक्ट और पीएसयू

कंपनीज एक्ट के ज्यादातर प्रावधानों में राहत दी जाएगी। सीएसआर, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूची से हटाया गया। सरकार ऐसी नई नीति लाएगी, जिसमें यह तय होगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी रहेगी और निजी कंपनियां भी इसमें रहेंगी। कई ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रहने की इजाजत होगी, इन सेक्टर की बाकी पीएसयू कंपनियों का विलय होगा। कोशिश होगी कि रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी रहे। कंपनियों को अपनी सिक्युरिटीज को सीधे विदेशी एक्सचेंजों में लिस्टिंग की सुविधा दी जाएगी।

लोन पर अगले 12 महीने तक नो डिफॉल्‍ट

-MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को राहत देते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में अगले एक साल तक किसी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर्ज की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बनेगी पब्लिक हेल्थ लैब

सीतारमण ने कहा कि हेल्‍थ सेक्‍टर में बदलाव करते हुए पब्‍लिक हेल्‍थ के निवेश को बढ़ाया जाएगा। ऐसी क्षमता तैयार की जाएगी, जिससे आपात स्थिति में भी हम लड़ने को तैयार होंगे। जिला स्तर के अस्‍पताल में इंफेक्शन से होनेवाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होंगी। देशभर में लैब नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी।

मनरेगा

केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत आवंटित रकम में 40 हजार करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। इससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत पहले बजट अनुमान 61 हजार करोड़ था।

गरीबों के लिए

वित्‍त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया। कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपये डाले गए। 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। उन्‍होंने बताया कि सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचा रही है, खाना पहुंची रही है। उज्जवला के तहत फ्री सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि ट्रेन से मजदूरों की यात्रा का 85 फीसदी केंद्र सरकार दे रही है, 15 फीसदी राज्य सरकारें, उन्हें खाना भी दिया जा रहा है।

इससे पहले शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में वित्त मंत्री सीतारमण ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरस्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, एमआरओ (मेंटनेंस, रिपेयर-ओवरहॉल), केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया था।

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