प्रतीकात्मक तस्वीर

69000 सहायक शिक्षक भर्ती: योगी सरकार को बड़ी राहत, जारी रख सकती है भर्ती प्रक्रिया

लखनऊ। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एकल खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी की है और उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 जून को 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 3 जून के फैसले में एकल न्यायमूर्ति ने शिक्षक भर्ती पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है सरकार

हालांकि, आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37000 पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है। सुप्रीम कोर्ट ने 37000 पद रोक रखे हैं। उतने पद छोड़कर शेष पर सरकार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने को स्वतंत्र है।

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