योगी सरकार को झटका, HC ने दिए वसूली के पोस्टर हटाने का आदेश

प्रयागराज। उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर और बैनर फोटो आदि अविलंब हटाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए थे।

चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिंग्स हटवाएं। साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें। अदालत ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

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इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। रविवार को सुनवाई के दौरान अपनी सख्त टिप्पणी में कोर्ट ने कहा था कि कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने की सरकार की कार्रवाई बेहद अन्यायपूर्ण है। यह संबंधित लोगों की आजादी का हनन है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे।

चीफ जस्टिस माथुर ने कहा कि पोस्टर लगाना सरकार के लिए भी अपमान की बात है और नागरिक के लिए भी। उन्होंने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर से पूछा कि किस कानून के तहत लखनऊ की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए? उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गलत है।

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