बस प्रकरण में नया मोड़, गहलोत सरकार ने योगी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल

नई दिल्‍ली। प्रवासी मजदूरों को बसों से उनके घर भेजने को लेकर यूपी की भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा योगी सरकार को 1000 बसें देने वाले प्रस्ताव को लेकर शुरू हुई राजनीति थमती नहीं दिख रही है। अब इस राजनीति में राजस्थान सरकार भी कूद पड़ी है।

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दरअसल, राजस्थान की गहलोत सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 36.36 लाख रुपये का बिल भेजा है। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। राजस्थान सरकार की इस हरकत के बाद भाजपा, कांग्रेस को लेकर और अधिक हमलावर हो गई है।  राजस्थान सरकार ने ये बिल उन छात्रों के नाम से भेजा है, जिन्हें राजस्थान परिवहन की बसों से कोटा से उत्तर प्रदेश भेजा गया था।

दरअसल, योगी सरकार ने कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को लाने के लिए बसें भेजी थीं, लेकिन छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से राजस्थान सरकार ने अपनी कुछ बसों से छात्रों को घर पहुंचाया। इसके लिए राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 36,36,664 रुपये का बिल भेजा है।

राजस्थान सरकार ने किया था 70 बसों का इंतजाम

कोरोना संकट के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, जिस कारण राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में करीब 12 हजार छात्र फंस गए थे। इनकी घर वापसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने  560 बसें भेजी थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण राजस्थान ने अपनी तरफ से 70 बसों का इंतजाम किया था। अब राजस्थान सरकार इन्हीं बसों का किराया मांग रही है।

आधी रात दफ्तर खुलवाकर लिए 19 लाख रुपये

वहीं, बस विवाद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्‍होंने दावा किया है कि यूपी सरकार पहले ही 19 लाख रुपये डीजल के बिल के रूप में चुका चुकी है।

संबित पात्रा ने ट्वीट किया, “कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई..दया छोड़िए..आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया, वाह रे मदद।”

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