मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अनलॉक-1: आठ जून से अगली कड़ी, सीएम ने दिए गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के चार चरणों और अनलॉक-1 की अगली कड़ी 08 जून, 2020 से शुरू होगी। इसके तहत कुछ और छूट व रियायतें दी जा रही हैं। धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल तथा रेस्टोरेंट आदि खोले जाने हैं। इस सम्बन्ध में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिन्हें सभी जनपदों में भेजा गया है। जिला प्रशासन व सम्बन्धित सभी अधिकारी इन गाइडलाइंस का सम्यक अध्ययन कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों तथा मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में विभिन्न चुनौतियों का तत्परता और प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक समाधान किया। लगभग 35 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश वापस लौटे हैं। इन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से इनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। एक टीम के रूप में कार्य करने से राज्य की विशाल आबादी होने के बावजूद प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। इस समय भी पूरी सावधानी बरतते हुए संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण बरकरार रखते हुए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाना है।

गाइडलाइंस का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए

सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल तथा रेस्टोरेंट आदि के संचालन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की गाइडलाइंस का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इस सम्बन्ध में सभी धर्मगुरुओं, होटल एसोसिएशन्स के पदाधिकारियों से पहले से ही संवाद स्थापित कर लिया जाए। 08 जून, 2020 से ही न्यायालयों में भी कार्यवाहियां प्रारम्भ होंगी। इसके दृष्टिगत न्यायालयों की सुरक्षा, सेनिटाइजेशन तथा आगन्तुकों की स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय स्तर पर सभी सम्बन्धित संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित करने के साथ ही, गाइडलाइन्स का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं भी पांच से अधिक लोग अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों। प्रत्येक व्यक्ति मास्क अथवा फेसकवर का प्रयोग करे। ऐसा न करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही, उन्हें 02 मास्क उपलब्ध कराए जाएं। यातायात नियमों का समुचित पालन सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों/कामगारों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की गारण्टी दिए जाने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके सेवायोजन एवं रोजगार के सम्बन्ध में आयोग का गठन किया जा चुका है। जनपद स्तर पर भी इस सम्बन्ध में तैयारी प्रारम्भ की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वापस आए 35 लाख श्रमिकों/कामगारों की स्किल मैपिंग करायी जा रही है। 15 जून, 2020 से प्रतिदिन हर जनपद में 01 से 1.5 लाख रोजगार सृजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में टीम बनाकर सर्वे करा लिया जाए कि किस सेक्टर में कितने रोजगार की सम्भावनाएं हैं। रोजगार सृजन प्रधानमंत्री जी के विशेष आर्थिक पैकेज के प्राविधानों के दृष्टिगत किया जाए। पटरी दुकानदारों को इस पैकेज का लाभ दिलाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य में भरण-पोषण भत्ते का लाभ व्यापक स्तर पर प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने पटरी व्यवसायियों को डिजिटल पेमेन्ट से जोड़ने के लिए कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से वापस जाने वाले कामगारों/श्रमिकों की कैटेगरी सुनिश्चित कर ली जाए। सीजनल कार्यों के लिए प्रदेश में आने वाले कामगारों/श्रमिकों को उनका मानदेय/मजदूरी उपलब्ध कराते हुए उनकी सकुशल वापसी की कार्यवाही हो। ईंट-भट्ठे श्रमिकों का भी भुगतान सुनिश्चित हो। उनका उत्पीड़न न हो। उन्हें उनके राज्यों के जनपद में भेजे जाने के सम्बन्ध में प्रशासन ईंट-भट्ठा मालिकों से संवाद स्थापित कर कार्यवाही करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वापस आने वाले अधिकतर कामगार/श्रमिक अब तक आ चुके हैं। प्रदेश में वापस आए कामगारों/श्रमिकों के प्रभावी होम क्वारंटीन के लिए सर्विलांस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समुचित सर्विलांस संचारी रोगों के नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके दृष्टिगत अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जाए और निगरानी समितियों को निरन्तर सक्रिय रखा जाए।

पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड हॉस्पिटल में रखे जाने में शिथिलता न बरती जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संक्रमित व्यक्तियों को समुचित उपचार उपलब्ध कराकर मृत्यु दर कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मेडिकल टीम को सतत सक्रिय एवं कारगर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण के संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटीन सेण्टर तथा पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड हॉस्पिटल में रखा जाए। इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता न बरती जाए।

संक्रमण से होने वाली प्रत्येक मृत्यु की समीक्षा हो

योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी निरन्तर पूरी स्थिति की समीक्षा करते रहें। संक्रमण से होने वाली प्रत्येक मृत्यु की समीक्षा हो। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एल-1 अस्पताल स्थापित किए गए हैं। एल-2 अस्पतालों में ऑक्सीजन के अलावा वेण्टीलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को संक्रमण की स्थिति में सीधे एल-2 अस्पतालों में ही भेजा जाए। अस्पतालों में डॉक्टर नियमित राउण्ड लें। पैरामेडिकल स्टाफ निरन्तर उपलब्ध रहे। मरीजों के साथ सदैव संवेदनशील ढंग से व्यवहार किया जाए। अस्पतालों में सात्विक, सुपाच्य भोजन, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।

नॉन कोविड अस्पतालों का संचालन भी सुनिश्चित कराया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रामक बीमारी है। संक्रमण को छिपाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया जाए। थर्मल स्कैनिंग, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स-ऑक्सीमीटर आदि के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता फैलायी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीपीई किट, एन-95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य में कोविड अस्पतालों के साथ-साथ नॉन कोविड अस्पतालों का संचालन भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में सेवाएं प्रारम्भ नहीं हुई हैं, वहां तत्काल प्रारम्भ करायी जाएं। जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराएं।

निराश्रित को ग्राम प्रधान निधि से 01 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेण्टर एवं कम्युनिटी किचन व्यवस्था को क्रियाशील रखा जाए। इन व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जरूरतमंद को राशन उपलब्ध कराया जाए। होम क्वारंटीन में भेजे जा रहे श्रमिकों/कामगारों को राशन किट एवं भरण-पोषण भत्ता अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित व्यक्तियों को ग्राम प्रधान निधि से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस निराश्रित व्यक्ति के पास राशन न हो, उसे खाद्यान्न के लिए ग्राम प्रधान निधि से 01 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसी निराश्रित व्यक्ति के गम्भीर रूप से बीमार होने की स्थिति में, उसके आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित नहीं होने पर, तात्कालिक सहायता के रूप में ग्राम प्रधान निधि से 02 हजार रुपए प्रदान किए जाएं। इसी प्रकार किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अन्तिम संस्कार के लिए ग्राम प्रधान निधि से 05 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। ग्राम प्रधान निधि में धनराशि उपलब्ध न होने पर जिलाधिकारी इस संबंध में टीआर 27 से यह धनराशि उपलब्ध कराएं।

कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू और विदेशी उड़ानें भी अब शुरू हो चुकी हैं। ट्रेनों के माध्यम से भी लोग दूसरे स्थानों से प्रदेश में आ रहे हैं। इन सभी यात्रियों के प्रति कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होम क्वारंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने गोकशी, लूट तथा कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 08 जून से सड़कों, बाजारों आदि पर भीड़ बढ़ेगी। फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शादी-विवाह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग उपस्थित न हों। सामाजिक सौहार्द हर हाल में रहे। भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों पर नियंत्रण रखा जाए। छोटी-छोटी घटनाओं के प्रति सतर्कता हो। सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी रखते हुए इनके प्रति भी सचेत व सतर्कता बरती जाए। गरीब व कमजोर वर्गों का उत्पीड़न न हो। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के वापस आने से उत्पन्न विवादों के प्रति भी सतर्कता बरती जाए। ऐसे विवादों का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और अराजकता फैलाने वाली घटनाओं पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की पेशी की व्यवस्था की जाए।

जनपदों में भेज दी गई नयी गाइडलाइंस: अपर मुख्य सचिव गृह

सूबे के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि 08 जून से लागू होने वाली नयी गाइडलाइंस जनपदों में भेज दी गई हैं। सोशल डिस्टेन्सिंग हर हाल में रखते हुए नयी गतिविधियां संचालित होंगी। मास्क व फेस कवर अनिवार्य है। शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजेशन व सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सामुदायिक किचन व लंगर आदि में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। कहीं भी भीड़ को एकत्रित न होने दिया जाए। नई गाइडलाइंस का जनपदों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आवश्यक है: प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि केन्द्रीय टीम ने कोविड-19 के सम्बन्ध में प्रदेश में किए गए कार्यों की सराहना की है। 08 जून, 2020 से अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। कोविड संक्रमण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का लक्षण पाये जाने पर तुरन्त जांच हो। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आवश्यक है। कोरोना पॉजिटिव को कोविड हॉस्पिटल में तुरन्त भर्ती किया जाए। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। मॉनसून आने पर संचारी रोग की चुनौतियां बढ़ेंगी। इस पर भी ध्यान दिया जाए। सर्जरी, इमरजेंसी सेवाओं और नॉन कोविड केयर पर भी बराबर फोकस रहे।

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