दिल्ली सरकार की बाइक एंबुलेंस सेवा….

हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई बाइक एंबुलेंस पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और CATS यानी सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज को नोटिस जारी किया है|

हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में दिल्ली सरकार बताए कि CATS जैसी सुविधा होने के बावजूद बाइक एंबुलेंस को दिल्ली में क्यों शुरू किया गया | कोर्ट ने इस स्कीम पर सवाल खड़ा करते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि इस स्कीम को चलाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि इसको शुरू करने की जरूरत क्या थी?

याचिका में कहा गया कि असिस्टेंस एम्बुलेंस ऑफिसर के पास हार्ट अटैक से लेकर पैरालिसिस अटैक जैसे हालात में मरीज को दवा और प्राथमिक उपचार देने का कोई अनुभव ही नहीं है | ये ऑफिसर्स सिर्फ ग्रेजुएट हैं और इनको सिर्फ कैट्स में आने वाले फोन रिसीव करने के लिए रखा गया था|

7 फरवरी को एफआरबी स्कीम के माध्यम से दिल्ली सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट को ईस्ट दिल्ली में शुरू किया. सरकार की योजना यह है कि जहां पर एंबुलेंस की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, वहां पर बाइक एंबुलेंस भेज कर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाया जाए. याचिका लगाने वाली शताक्षी वर्मा के वकील कमलेश कुमार ने ‘आजतक’ से बातचीत में कहा कि हम सरकार की इस स्कीम के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उसे स्कीम को सही से लागू ना होने के खिलाफ हैं. बिना किसी प्रशिक्षक स्टाफ के एंबुलेंस जैसी सुविधा को भला कैसे शुरू किया जा सकता है. यह पहले से ही जान जोखिम में डाले हुए मरीज को और बदतर हालात में पहुंचाने जैसा है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को करेगा.