केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

Lockdown 4.0: गृह मंत्रालय का राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र, पाबंदियां नहीं घटा सकते

नई दिल्‍ली। देश में कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए रविवार को नई गाइडलाइन्‍स की जारी कर दी गई हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में 31 मई तक के लिए जारी लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में और रियायत नहीं देगा।

रविवार रात सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव अजय भल्ला ने कहा कि चौथे चरण के दिशा-निर्देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को हुई बैठक के बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

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मुख्‍य सचिव भल्ला ने पत्र में लिखा, ‘जैसा कि मैंने अपने पहले के पत्रों में भी कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश देश में जारी लॉकडाउन के बीच मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के इतर प्रतिबंधों में रियायत नहीं देंगे। हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की स्थिति के आंकलन के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता होने पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।

सोमवार से लागू होंगे नए दिशा-निर्देश

अजय भल्ला ने कहा कि नए दिशा-निर्देश सोमवार से लागू हो जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को वर्गीकृत करेंगे। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त मापदंडों का पालन कराया जाए। यहां चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह सचिव ने कहा कि पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते

पत्र में लिखा गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में व्यापक छूट दिए जाने के बावजूद, राज्य या संघशासित प्रदेश MHA की गाइडलाइंस के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि अगर राज्य चाहें तो कुछ अन्य गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन पाबंदियां घटा नहीं सकते हैं।

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