निर्भया केस

निर्भया केस: जेल प्रशासन की अर्जी खारिज, कोर्ट बोली- फांसी देना पाप!

नई दिल्ली। दिल्‍ली के बहुचर्चित निर्भया केस के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट जारी करने की तिहाड़ प्रशासन की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज अदालत ने कहा कि जब कानून दोषियों को जिंदा रहने की इजाजत देता है, तो उन्हें फांसी देना पाप होगा। कोर्ट ने कहा कि केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें दोषियों को कानूनी विकल्प के लिए 11 फरवरी तक का वक्त दिया है।

निर्भया केस के दोषियों के नए (तीसरे) डेथ वॉरंट के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट (निचली अदालत) में अर्जी दायर की थी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 413 और 414 के तहत फांसी की तारीख तय करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने इस पर चारों दोषियों को शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

निर्भया की मां ने कोर्ट के फैसले को बताया नाइंसाफी

वहीं, निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, आज कोर्ट के पास ताकत और हमारे पास वक्त है। कुछ भी लंबित नहीं है, फिर भी डेथ वॉरंट जारी नहीं हुआ। यह हमारे साथ नाइंसाफी है। जब तक कोर्ट दोषियों को वक्त देता रहेगा और सरकार उन्हें सपोर्ट करती रहेगी, मैं इंतजार करूंगी।

हाईकोर्ट ने भी खारिज की फांसी की याचिका

निचली अदालत से दोषियों की फांसी टलने पर केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फांसी पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

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