यूपी सरकार देगी 23 मार्च को गायत्री प्रजापति की जमानत पर जवाब

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पिछले 23 फरवरी को हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था । 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर​ दर्ज करने के निर्देश के बाद 15 मार्च 2017 को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था । 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया था कि गायत्री प्रजापति मामले में पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
पीड़ित महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है । उसके मुताबिक गायत्री प्रजापति ने 2014 से जुलाई 2016 तक 2 साल उसके साथ लगातार रेप किया। प्रजापति और उनके सहयोगियों ने कुछ मौकों पर उसके साथ सामूहिक रेप भी किया। जब प्रजापति ने उसकी 14 साल की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की तब उसने पुलिस में शिकायत की । पुलिस के रवैये के बाद उसने 7 अक्टूबर 2016 को प्रदेश के डीजीपी से भी शिकायत की लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई । तब उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिेए गए थे।

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