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योगी सरकार का फैसला,जिला व क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में मांस बिक्री पर प्रतिबंध , कैबिनेट ने दी मंजूरी

योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गांवों में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जिला व क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में मांस बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले पर मुहर लगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट ने जिला पंचायत राज अधिनियम की धारा 197 व 198 को खत्म करने को मंजूरी दे दी है। नगर क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। पंचायतीराज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस धारा के तहत मांस बिक्री की अनुमति दी जा सकती थी।

धारा खत्म होने से अब इसकी अनुमति ही नहीं दी जा सकेगी। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में पशुओं की कटान नहीं हो सकेगी। अगर किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की स्लाटरिंग जरूरी है तो कमिश्नर के निर्देश में डीएम इसकी अनुमति देंगे। इसके लिए आवश्यक शर्तों का पूरा करना जरूरी होगा।

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योगी सरकार ने मायावती शासनकाल से चुनिंदा लोगों के कायम एकाधिकार को तोड़ने वाली नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि  2008-09 से व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली मंडलों का एक स्पेशल जोन बनाकर ठेका दिया जाता था। यह पहल मायावती के शासनकाल में हुई थी।

अखिलेश सरकार भी उसी व्यवस्था पर चलती रही। मंत्री ने पुरानी व्यवस्था को क्रोनी कैप्टलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए एक पारदर्शी आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए इस स्पेशल जोन और थोक के भाव लाइसेंस देने की व्यवस्था खत्म कर दी है।

एक जिले में अधिकतम दो दुकानें मिलेंगी  

नई नीति में अब एक जिले में दो से ज्यादा लाइसेंस किसी को नहीं मिलेगा। शराब की अवैध बिक्री व तस्करी को रोकने के लिए होलोग्राम की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगा। होलोग्राम हमेशा विवाद और चर्चा का विषय बनता रहा है।

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