हर संपति पर रहेगी नजर, आधार से लिंक होंगी रजिस्ट्रियां

रायपुर।  आयकर विभाग को जानकारी दिए बिना एक के बाद एक संपत्ति खरीदने वालों की शामत आने वाली है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होने वाली रजिस्ट्रियों पर शासन और आयकर की नजर रहेगी। असल में जल्द शुरू होने वाली ई-पंजीयन प्रकिया में संपत्ति बेचने और खरीदने वाले के आधार नंबर की एंट्री की जाएगी। इससे दोनों के आधार नंबर से लिंक बैंक खातों की जानकारी भी अपने आप सर्वर में अपलोड हो जाएगी। आयकर विभाग जब चाहेगा इसकी जांच कर सकेगा।

एक जमीन की नहीं हो सकेगी दो रजिस्ट्री

नए सिस्टम से एक ही जमीन को बारबार बेचने वाले मामले में रोक लगेगी। कंप्यूटर में दर्ज खसरा नंबर का दोबारा पंजीयन करने पर जमीन के पहले मालिक की फोटो और अन्य जानकारी सामने आएगी और पंजीयन प्रकिया रुक जाएगी। इससे एक जमीन की दो नामों से रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अधिकारी ने बताया की नए सिस्टम से धोखेबाजी करने वाले दलाल ववकीलों के गुट में खलबली मची हुई है।

जरूरतमंदों को मिलेगा हाउसिंग स्कीम का फायदा

पंजीयक कार्यालय के अधिकारी ने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग स्कीम के तहत सरकार सभी को सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। ऐसे में टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की स्कीम के दर्जनों मकान और प्लॉट अपने अलावा, रिश्तेदारों और नौकरों के नाम पर खरीद लेते हैं। इससे जरूरतमंदों को मकान नहीं मिल पाता। आधार कार्ड लिंक होने के बाद सर्वर एक नाम और सामान पहचान वाले व्यक्ति की सभी जानकारी की एक सूची बना देगा। यह सूची उक्त व्यक्ति की सभी सपंत्ति का चिट्ठा खोलकर रख देगी। इससे मनमानी संपत्ति पर रोक लगेगी।