उत्तराखंड में वन्य जीवों से हत्या पर मुआवजा दोगुना

लखनऊ: राज्य में अब वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर मुआवजे की राशि तीन लाख से बढ़ाकर छह लाख कर दी गई है। इसी प्रकार गंभीर घायल व अपंग होने की दशा में भी अनुमन्य मुआवजा राशि दोगुना कर दी गई है। सांप के काटे जाने पर भी अब मुआवजा दिया जाएगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सूबे में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जंगल की सीमा से सटे गांवों के निवासियों के लिए सामूहिक बीमा योजना संचालित की जाए। इसके साथ ही वन्य जीव, जंगल की देहरी न लांघें, इसके लिए वास स्थल विकास और वनों में ¨रगाल, बांस व फसलों के बीज रोपण किया जाए।

राज्य के संरक्षित व आरक्षित वन क्षेत्रों से गुजर रही रेलवे लाइन वन्य जीवों के लिए काल न बनें, इसके लिए पिटकुल व रेलवे के साथ ही उत्तर प्रदेश से वार्ता कर ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए कॉरीडोर बनाने और संरक्षित वन क्षेत्रों के 10 किमी की परिधि में आने वाले वन भूमि से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में उत्तराखंड में बाघों की स्थिति व वन्य जीवों से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार रणजीत सिंह रावत, विधायक ललित फस्र्वाण, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी, प्रमुख वन संरक्षक आरके महाजन व मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक डीबीएस खाती समेत बोर्ड के अधिकारी व सदस्य मौजूद थे।

प्रमुख निर्णय:

-मानव मृत्यु पर मुआवजा तीन बढ़ाकर छह लाख।

-गंभीर घायल को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख।

-अपंग होने पर दो लाख से बढ़ाकर चार लाख।

-सांप के काटने पर भी मिलेगा मुआवजा।

-गाय व घोड़े की क्षति पर क्रमश: 30 व 80 हजार रुपये।

-वन्य सीमा से लगे गांवों के लिए सामूहिक बीमा योजना।

-उत्तराखंड बनेगा तितली संरक्षण प्रदेश।

-वन्य जीवों के अंगों का बनेगा म्यूजियम।

-सूबे में गठित होगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो।

फसल क्षति:

-गन्ना प्रत्येक एकड 50 हजार रुपये।

-धान, गेहूं, तिलहन प्रत्येक एकड़ 30 हजार रुपये।

-अन्य फसलें 16 हजार रुपये प्रति एकड़।

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