उपद्रवियों से निपटने को सख्त हुई पुलिस, केंद्र ने भेजी फोर्स

रांची.  सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में शुक्रवार को आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 43 संगठनों द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद को लेकर पुलिस महकमे ने मुकम्मल तैयारी की है। कुल 14 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने की रणनीति बनाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से रैपिड एक्शन फोर्स की दो कंपनी भेजी गई है। एक कंपनी दुमका और दूसरी कंपनी को खूंटी में तैनात है। राज्य की रैपिड एक्शन पुलिस की तीन कंपनियों को उपद्रवियों से निपटने के लिए लगाया गया है। इन्हें रांची, जमशेदपुर और साहिबगंज जिले के बरहेट में तैनात किया गया है। इनके अलावा ४००० सशस्त्र पुलिस, 3700 होमगार्ड और पुलिस मुख्यालय, विशेष शाखा, सीआइडी में तैनात 200 पुलिस कर्मियों को भी अलग-अलग जिलों में भेजा गया है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि मुख्यालयों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी विधि-व्यवस्था कायम रखने के लिए जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम कार्य करेगा। वहीं पुलिस मुख्यालय में भी विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है।

आगजनी-तोडफ़ोड़ पर तत्काल एक्शन : आइजी

बंद को लेकर आइजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता एमएस भाटिया ने कहा कि आदिवासी संगठनों के बंद के दौरान उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बंद के दौरान आगजनी और तोडफ़ोड़ कर सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले संगठनों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जितनी संपत्ति का नुकसान होगा उसकी भरपाई उन संगठनों से कराई जाएगी।