जमशेदपुर : अगर लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट झारखंड के जिला क्रिकेट संघों में भी लागू हो जाए तो कई जिले अध्यक्ष विहीन हो जाएंगे। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी सरकारी अफसर क्रिकेट संघ का ऑफिस बियरर्स (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष) नहीं बन सकता है। पहली बारी रांची जिला क्रिकेट संघ का आएगा। वर्तमान में रांची जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष व सचिव दोनों ही आइएएस है। जिला संघ के अध्यक्ष अनिवाश कुमार वर्तमान में उत्पाद विभाग में पदस्थापित हैं। इसके पहले वे खेल विभाग व पर्यटन विभाग में भी पदस्थापित रह चुके हैं। सचिव सुनील कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा से आते हैं। वर्तमान में वह शिक्षा विभाग में हैं, जबकि पूर्व में पर्यटन विभाग में पदस्थापित हैं। सुनील कुमार 2012 में जेएससीए की सदस्यता ली थी, वहीं अविनाश कुमार को सुप्रीमो अमिताभ चौधरी 2016 में जेएससीए की देहरी पार कराई थी। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं, जहां जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष पदेन है, और यह पदेन अध्यक्ष पद जिला का आरक्षी अधीक्षक (एसपी) ही सुशोभित कर सकता है। इसमें साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, दुमका व गोड्डा, चतरा, जामतारा, सिमडेगा क्रिकेट संघ का नाम शामिल है। ऐसे जिलों को भविष्य में ऐसा अध्यक्ष ढूंढ़ना होगा, जो न तो मंत्री हो और न ही सरकारी अफसर। ऐसे में इन जिलों में अध्यक्ष पद को लेकर भविष्य में सिर फुटौव्वल अवश्यंभावी है। बोकारो में भी अध्यक्ष का पद पदेन है, जो कोलफील्ड के डीआइजी के लिए आरक्षित है। हजारीबाग में पूर्व में डीआइजी प्रवीण कुमार व डीआइजी अखिलेश झा जिला क्रिकेट संघ का पद सुशोभित कर चुके हैं। वर्तमान में वहां कोई सरकारी अफसर अध्यक्ष नहीं है।
इसके अलावा धनबाद, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा ही ऐसा है, जहां कोई भी सरकारी अफसर या नेता ऑफिस बियरर्स नहीं है। गिरीडीह में पहले डीआइजी अनुज कुमार धान अध्यक्ष थे। लेकिन वहां दो गुटों के बीच विवाद होने के कारण अभी कमेटी की गठन नहीं हुआ है। लातेहार में 2013 के बाद विवाद चल रहा है। वहां समानांतर दो कमेटी है। कोडरमा क्रिकेट संघ का विवाद अदालत में लंबित है।
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