India Junction News सच का हाथ थामे
रायपुर- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कम सीट दिखाकर गरीब पालकों के बच्चों का हक मारने वाले निजी स्कूल संचालकों को तगड़ा झटका लगा है। अब आरटीई में नर्सरी और पहली की कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें आरटीई के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। लिहाजा स्कूलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ने से अधिक से अधिक हितग्राही बच्चों को नि:शुल्क पढ़ने का अवसर मिलेगा।
अभी तक निजी स्कूल संचालक स्कूल की प्रथम कक्षा यानी नर्सरी, पीपी वन में सीट क्षमता कम दिखा रहे थे। इससे आरटीई का लाभ कम बच्चों को मिल रहा था, जबकि पहली-दूसरी की कक्षाओं में निर्धारित सीट क्षमता से चार से पांच गुना तक दाखिला लेकर मुनाफा कमा रहे थे।
मामले में पालकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। यह बड़ा बदलाव कर पालकों को राहत दी गई है। अभी तक रायपुर में 900 स्कूलों में 4200 सीटें आरक्षित थीं, अब ये बढ़कर 6 हजार तक पहुंच जाएंगी।
ऐसे चल रहा था खेल
आरटीई के अनुसार निजी स्कूलों को पहली कक्षा की 25 फीसदी सीट आरक्षित करनी है। चाहे वह स्कूल नर्सरी से शुरू हो रहा हो या पीपी वन या फिर पहली से। इस नियम से बचने के लिए निजी स्कूलों ने नर्सरी की सीट 10 से 25 तक सीमित कर ली थी, जबकि पहली में 150 सीटों में दाखिला दिया जा रहा है। नर्सरी की सीट कम करने के पीछे का मकसद आरटीई के 25 प्रतिशत सीट से बचना था।
अब इतनी सीट होगी आरक्षित, मिलेगा ज्यादा फायदा
अब यदि किसी स्कूल में नर्सरी में 40 सीट है और पहली कक्षा में 100 सीट है तो पालक नर्सरी की 40 में से 25 प्रतिशत यानी 10 सीट पर दाखिला लेंगे। इसके बाद पहली कक्षा में यदि 100 में से 40 सीट घटाकर बची 60 सीट के लिए 25 प्रतिशत यानी 15 सीट फिर आरक्षित होगी। यानी अब 10 के बजाय ऐसे स्कूलों में 25 सीट आरक्षित करनी पड़ेगी।
सरकार ने बदला नियम
– स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि पहली कक्षाओं में कम सीट दिखाकर अगली कक्षाओं में अधिक क्षमता से दाखिला लेने के कारण अब नर्सरी और पहली दोनों ही कक्षाओं की सीट गणनाकर 25 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाए।
नियम बेहतर, किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे
ज्यादातर स्कूल पहले से ही आरटीई के पहली नर्सरी कक्षा में ही सीटों की सही जानकारी दे रहे हैं। यह नर्सरी और पहली दोनों ही कक्षाओं पर लागू किया जा रहा है। कुछ स्कूलों में सीट छिपाया जा रहा होगा, इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे।
