27 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ!

राज्‍य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लगते ही प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) पाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआरए देने की भी सिफारिश की है। इसका लाभ जुलाई 2016 से देने की सिफारिश की गई है।

केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था। इसका लाभ भी मिलने लगा है।

मगर, प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसके लिए राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय का इंतजार है। जानकार बताते हैं कि जी पटनायक वेतन समिति ने केंद्र के समान डीए, डीआरए देने की सिफारिश की है। पूर्व मे भी केंद्र सरकार के समान डीए व डीआरए का भुगतान होता रहा है।

इन फैसलों पर भी होगी सबकी नजर

– 27 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों की उम्मीदों से जुड़ी राज्य वेतन समिति की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर होगा फैसला। सातवें वेतन का लाभ पाने का रास्ता होगा साफ।

– वित्त वर्ष 2016-17 के दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्तावों पर लगेगी मुहर।

– वित्त वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट व पांच महीने के लेखानुदान पर भी विचार।

– शहीद जवानों के माता-पिता को पांच लाख की मदद।

– समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी मिलेगी मंजूरी।