प्रदेश को केंद्र से राशि दिलवाने में सहयोग करें सांसद: सीएम

उत्तराखंड.  वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में केंद्रीय करों के रूप में उत्तराखंड के हिस्से में 200 करोड की कमी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के सांसदों से कहा की कि वे प्रदेश को केंद्र से राशि दिलवाने में सहयोग करें.

यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान रावत ने कहा कि केंद्र से जो भी धनराशि दी जाती है. वह संवैधानिक व्यवस्था के तहत दी जाती है. उन्होंने कहा, ‘‘वित्त आयोग द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में केन्द्रीय करों के रूप में राज्य के लिये निर्धारित हिस्से के कारण प्रदेश को 200 करोड़ रू की कमी हो रही है 14वें वित्त आयोग के प्रभावी होने के कारण भी राज्य को 1,700 करोड़ रूपये कम मिल रहे हैं.इस अन्तर को केन्द्रीय वित्तीय मंत्री द्वारा स्वीकार किये जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के सांसदों से अनुरोध किया कि वे केन्द्र से राशि दिलवाने में राज्य को सहयोग करें.

उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण आदि कार्यों के लिये राज्य के अंशदान के भुगतान के बाद भी 750 करोड़ रुपये और एसपीए के अधीन स्वीकृत योजनाओं का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है. रावत ने बताया कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के बड़े विकास खण्डों में उप विकास खण्डों की स्थापना, वर्षा आधारित पर्वतीय खेती को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लीजिंग पॉलिसी, जमीनों की चकबन्दी आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जायेगी.

 

 

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