नीतीश सरकार के पहले ‘रिपोर्ट कार्ड’ की मुख्य 12 प्वाइंट्स

बिहार- की महागठबंधन सरकार ने अपनी सालगिरह का जश्न बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी की थी लेकिन कानपुर रेल हादसे ने सरकार के इस इरादे पर पानी फेर दिया.

हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि सरकार नये सिरे से जलसा कर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड को सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया. 140 पन्ने के इस मोटे रिपोर्ट कार्ड में वही सब है जिसकी उम्मीद पहले से लगायी जा रही थी.
शराबबंदी और नीतीश के सात निश्चय. रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत ही नीतीश के सात निश्चयों से हुई है. रिपोर्ट कार्ड में मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पॉलिटेकनिक और आई टी आई संस्थान खोलने को लेकर सीएम के एलान के भी पांच साल में पूरा होने का दावा किया गया है.
सरकार ने इस साल लोक शिकायत निवारण कानून के लागू होने से लोगों की परेशानियां बेहद कम होने का भी दावा किया है. लेकिन, सरकारी रिपोर्ट में खासा जोर शराबबंदी पर दिया गया है. सरकार ने शराबबंदी के अपने फैसले पर अपनी पीठ खूब थपथपायी है.

पढिये सरकार ने क्या-क्या दावे किये हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में                                                                                      

* 2 अक्टूबर से लागू हो गयी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 5 लाख छात्रों को लोन दिलायेंगे
* स्वयं सहायता भत्ता योजना भी शुरू हुई, 69 लाख बेरोजगारों को भत्ता देंगे
* स्टार्ट-अप नीति लागू किया, 500 करोड़ रूपये का फंड बनाया
* फरवरी, 2017 से सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में वाई-फाई देंगे
* महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण लागू किया गया
* हर घर बिजली, पानी, शौचालय, पक्की सड़क की योजना भी शुरू
* 5 साल के अंदर सभी योजनायें पूरी हो जायेंगी

पढ़िये क्या सब कहा गया है रिपोर्ट कार्ड में

* शराबबंदी से बिहार को हुआ अतुल्य फायदा
* अपराध में आयी भारी कमी, सूबे में आयी शांति
* शराब पर रोक के लिए पुलिस ने मारे 86 हजार 438 छापे
* 10 हजार 318 लोगों को जेल भेजा,7 हजार 9 47 मुकदमे दर्ज किये
* सरकार ने 9441 शराबियों का इलाज कर उन्हें सुधारा