हाईकोर्ट के निर्देश- मायावती सरकार में हुए ट्रैक्टर घोटाले की जांच 3 महीने में पूरी हो

लखनऊ- की हाईकोर्ट बेंच ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग को मायावती शासन काल में कथित तौर पर हुए ट्रैक्टर घोटाले की जांच तीन महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं. बेंच ने यह आदेश याची नीलेश सारस्वत की ओर से दायर पीआईएल पर दिया है.
वहीं न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली ने कहा कि जांच के लिए जिस अफसर से सूचना वांछनीय हो उससे प्राप्त की जाए. बता दें, कि साल 2010-11 में आई दलहन-तिलहन योजना के तहत 540 ट्रक्टरों के खरीद और वितरण के मुद्दे को उठाया गया था.
याचिका के वकील नीरज पांडे ने कहा कि सूखा प्रभावित इलाकों खास तौर पर बुंदेलखंड के किसानों के लिए यह योजना लाई गई थी. जिसके तहत किसानों को 540 ट्रैक्टर वितरित किए जाने थे. यह योजना 26 करोड़ रुपए से अधिक की थी.

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वहीं योजना के कार्यान्वयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का था.

लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने दो ट्रैक्टर कंपनियों से साठगांठ करके एमओयू साइन होने से पहले ही ट्रैक्टर खरीद लिए थे.
यही नहीं कई किसानों को कंपनी के पास कबाड़ में पड़े ट्रैक्टर ही बांट दिए गए. कई एेसे ट्रैक्टर बांटे गए जो पहले दिन से ही नहीं चले थे.

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