रांची में एक ऐसी पंचायात है जहा आज भी लोग साक्षर नहीं है, जानिये क्यों…..

झारखंड अपनी स्थापना की 16वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। लेकिन, रांची जिले की किसी भी पंचायत को पूर्ण साक्षर होने का गौरव प्राप्त नहीं हो सका है। यह तीन दशक से जारी साक्षरता अभियान का नतीजा है। यह बात अलग है कि रांची प्रदेश में साक्षरता के मामले में पहले पायदान पर है।
2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की औसत साक्षरता दर जहां 67 फीसद है, वहीं रांची जिले में यह दर 77 फीसद है। हालांकि महिला साक्षरता की दर कम है। पलामू, संताल परगना, कोल्हान आदि क्षेत्रों में तो यह दर 50 प्रतिशत से भी नीचे है। पढ़ें, गढ़ें और बढ़ें के नारे के साथ तीन दशक से चल रहे साक्षरता अभियान की गूंज अब भी संपूर्णता से दूर है। झारखंड समेत देशभर में साक्षरता अभियान 1988 से अलग-अलग नामों से चल रहा है। अविभाजित बिहार के समय से ही अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता आदि नामों से लगातार अभियान चल रहे हैं। अभियान के तहत 2012 से 2017 के बीच पूरे राज्य में 37 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। चालू वित्त वर्ष में 18 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत रांची समेत झारखंड के 20 जिलों की हर पंचायत में लोक शिक्षा केंद्रों के जरिये साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की अच्छी बात यह है कि हर पंचायत और गांव में स्वैच्छिक स्वयंसेवी शिक्षक बिना किसी आर्थिक भुगतान के लोगों को साक्षर करने का काम करते हैं। अभी पूरे राज्य में एक लाख 80 हजार ऐसे वॉलेंटियर टीचर हैं। इन्हें मोटिवेट करने के लिए हर पंचायत में दो प्रेरक हैं। जिला स्तर पर जिला साक्षरता समिति इसकी निगरानी करती है।
एनआइओएस देता है प्रमाणपत्र
हर वर्ष मार्च और अगस्त में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय संस्थान (एनआइओएस) बुनियादी साक्षरता की परीक्षा लेता है। इसमें नवसाक्षरों से लेकर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके लोग भी शामिल होते हैं। परीक्षा पास करने के बाद एनआइओएस साक्षरता का प्रमाणपत्र जारी करता है। इस वर्ष राज्य से 18 लाख लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 14 प्रखंडों से तीन-तीन पंचायतों का चयन कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल्द ही ये पंचायतें पूर्ण साक्षर घोषित होंगी- मनोज कुमार, उपायुक्त, रांची।

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