शिक्षा स्तर में गिरावट, फिर भी अनुदान देगी सरकार

रांची : वैसे वित्तरहित (अनुदानित) स्कूल-कॉलेजों जिनमें आधे से अधिक बच्चे मैट्रिक या इंटरमीडिएट की पर

 

 

रांची: वैसे वित्तरहित (अनुदानित) स्कूल-कॉलेजों जिनमें आधे से अधिक बच्चे मैट्रिक या इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल हो गए हों, राज्य सरकार उन्हें भी अनुदान देगी। राज्य सरकार वैसे सभी स्कूल-कॉलेजों को अनुदान देगी, जहां मैट्रिक या इंटरमीडिएट में चालीस फीसद से अधिक रिजल्ट हुआ है। ऐसे स्कूल-कॉलेज चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान के लिए सरकार को आवेदन दे रहे हैं।

इस वर्ष मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में गिरावट के बाद इसके मूल्यांकन व सुधार को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित विभागीय कमेटी ने इन स्कूल-कॉलेजों में 60 फीसद बच्चों के उत्तीर्ण होने के बाद ही अनुदान देने की अनुशंसा की थी। कमेटी की अनुशंसा पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से प्रस्ताव मांगा था। विभाग के सूत्रों की मानें तो न तो जैक ने इसपर कोई प्रस्ताव दिया और न ही विभाग ने इसका कोई फॉलोअप ही किया। फिलहाल यह अनुशंसा ठंडे बस्ते में है।

अनुदान नियमावली में होना था संशोधन

मैट्रिक या इंटरमीडिएट में 60 फीसद रिजल्ट के बाद ही स्कूल-कॉलेजों को अनुदान देने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को झारखंड वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान नियमावली में संशोधन करना होना था। इसके लिए विभाग में कोई प्रयास नहीं हुआ।

स्कूल-कॉलेजों का अनुदान हो गया है दोगुना

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मई माह में ही वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों का अनुदान बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। मात्र चालीस फीसद रिजल्ट के बावजूद इन्हें दोगुने अनुदान का लाभ मिल जाएगा। वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों के अनुदान पर सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है। इन्हें छात्र संख्या के आधार पर 1 लाख 40 हजार से लेकर चार लाख रुपये तक अनुदान मिलते हैं।

मुख्य सचिव का है रिजल्ट में सुधार का निर्देश

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट में सुधार को लेकर कई बार विभाग को निर्देश दिया है। दो दिन पूर्व हुई समीक्षा बैठक में भी उन्होंने यह निर्देश दिया। यदि 60 फीसद रिजल्ट के बाद ही अनुदान की अनिवार्यता लागू की जाती तो ये स्कूल-कॉलेज रिजल्ट में सुधार का प्रयास करते।

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