BCCI को राजकोट टेस्ट के लिए फंड ट्रांसफर की अनुमति मिली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और लोढा कमेटी के बीच तनातनी के चलते बोर्ड ने आपात स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फंड की कमी के चलते बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई और कोर्ट ने बोर्ड को फंड ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। राजकोट टेस्ट पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को 56 लाख रुपए रीलीज करने के अनुमति दे दी है।

बता दें कि बीसीसीआई का फंड लोढ़ा समिति की निगरानी में है। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जब तक लोढा समिति की सिफारिशों को बोर्ड लागू नहीं करेगा, राज्य संघों को फंड नहीं दिया जाएगा।
बोर्ड का कहना है कि उसे आयोजक सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अलावा खिलाड़ियों को भी पैसे देने है। ऐसे में पैसे के अभाव में मैच करवा पाना संभव नहीं। इसके चलते कल से भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले मैच पर आगाज से पहले ही खतरे के बादल मंडराने लगे थे। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कुछ फंड रीलीज कर राहत दी है।

अब कोर्ट लेगा फैसला,लोढा समिति ने नहीं किया अपना काम पूरा:

दूसरी ओर दोनो टीमें राजकोट पहुंच कर अभ्यास शुरु कर चुकी हैं। बोर्ड और लोढ़ा समिति के बीच यह खींचतान लंबे समय से चल रही है। भारत और इंग्लैंड को 5 टेस्ट मैचों के अलावा 3-3 वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है।
बोर्ड के सचिव अजय शिर्के ने मैच पर संशय जताते हुए कहा था कि बोर्ड को कई खिलाड़ियोंऔर राज्य संघ के अलावा भी कई तरह के भुगतान करने होते हैं।
लोढा समिति ने न्यायालय के आदेशों को पालन नहीं किया है। समिति ने अभी तक ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की है। हम समिति की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का अनुंबध नहीं कर सकते।

 

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