नई दिल्ली , 01 अगस्त । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्य विधान परिषद की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में सोमवार को दायर याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर नीतीश कुमार की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जदयू नेता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है। इस मामले में उन्हें कांग्रेस के स्थानीय नेता सीताराम सिंह की हत्या का आरोपी बनाया गया है। बता दें कि 1991 में बाढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान सीताराम सिंह की हत्या हुई थी। इस दौरान चार अन्य लोग घायल हुए थे। यह याचिका एमएल शर्मा ने दायर की है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई को कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी संख्या दो चुनाव आयोग ने कुमार के आपराधिक मामले की जानकारी होते हुए भी उनकी सदस्यता रद नहीं की।