पढ़ें क्या कहा मायवती ने योगी सरकार को

  लखनऊ, 20 जून
 बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने आज यहाँ कहा कि देश के करोड़ों मेहनतकश बेसहारा ग़रीबों, मज़दूरों, किसानों व बेरोजगारों को रोजगार दिलाकर उनके परिवार का पेट भरने की असली ज्वलन्त समस्या का समाधान करने में केन्द्र व प्रदेश सरकारों की शक्ति, संसाधन व समय का इस्तेमाल करने की वास्तविक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय बीजेपी की मोदी सरकार सरकारी धन व संसाधन का इस्तेमाल ’पेट भरे’ लोगों पर ही ज्यादा केन्द्रित कर रही है और इस कारण ख़ासकर किसान वर्ग का इस गरीब व किसान-विरोधी नीति व कार्यक्रम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उचित व स्वाभाविक है।
      वैसे तो देश के ग़रीबों व मज़दूरों व अन्य मेहनतकश लोगों को हर दिन मेहनत- मजदूरी            की तलाश करके अपना पेट पालने सेे ही मुक्ति नहीं है, परन्तु किसानों की गहराती समस्या व उस कारण आत्महत्या करने तक की जर्बदस्त मजबूरी वास्तव में रोजगार की भी बहुत बड़ी समस्या है, जो दिन-प्रतिदिन बीजेपी की वर्तमान सरकार की गलत नीतियों व कार्यकलापों के कारण लगातार गहराती ही जा रही है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ठ करने के लिये अब शान्ति प्रिय किसान अगले महीने दिल्ली में ’’नीति आयोग’’ का घेराव करने व जन्तर-मन्तर पर धरना देने जा रहे है।
इसके अलावा भी अब तो आई.टी. सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर छंटनी व बेरोजगारी की बड़ी समस्या देश के लोगों को सताने लगी है। यह सब बीजेपी सरकार के दौरान ’रोजगार-बिना विकास’ आर्थात रोजगार का सृजन नहीं कर पाने वाले विकास का ही दुष्परिणाम माना जा रहा है।
इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में ’रोजगार-बिना विकास’ होने के कारण देश में रोजगार के अवसर अन्य क्षेत्रों में भी लगातार कम होते जा रहे हैं, परन्तु संकट के ऐसे गंभीर समय में भी बीजेपी की केन्द्र व राज्य सरकारें लापरवाह होकर केवल ’योग’ जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी धन, संसाधन व समय खर्च कर रही हैं, जबकि ऐसे लोक कार्यक्रमों के लिये बीजेपी सरकार को नहीं बल्कि आर.एस.एस. जैसी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। आखिर आर.एस.एस. को मिलने वाली अनेकों प्रकार की सरकारी सुविधायें व छूट आदि का लाभ समाज के सही निर्माण के कार्य में करने के बजाय केवल नफरत की बीज बोने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिये?

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