कलेक्ट्रेट में धरना के दौरान नारेबाजी करते षिक्षामित्र।

जौनपुर, षिक्षामित्रों का समायोजन उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त करने पर प्रदेष सरकार द्वारा पुर्नविचार याचिका दायर करने तथा तत्कालिक राहत देते हुए उचित रोजगार की व्यवस्था करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया तथा प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि उच्चतक न्यायालय द्वारा षिक्षामित्रों के समायोजन के निर्णय को रद्द करने के फैसले से षिक्षामित्रों के सामने भविष्य की चिन्ता सताने लगी है। ऐसी हालत में सरकार पुर्नविचार याचिका दाखिल करें तथा ममिलनाडु सरकार जल्ली कट्टी मामले की तरह संविधान संषोधन के साथ तात्कालिक राहत हुतु केन्द्र व यूपी सरकार से जीविकोपार्जन हेतु षिक्षामित्रों के परिवार के पालन पोषण के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करने की मांग किया। उन्होने कहा कि भाजपा के चुनावी संकल्प में 90 दिन में न्यायोचित हल व रोजगार की बात कही गयी थी उसे पूरा किया जाय। दुर्गा मौर्य, विमला तिवारी, सीमा बानो, किरन शुक्ला, सुनील कुमार, पंकज सिंह, मीरा , पूनम, योगेष, संदीप कुमार, अच्छे लाल, निधि श्रीवास्तव, मोहम्मद अब्बास सहित बड़ी संख्या में षिक्षामित्र उपस्थित रहे।